झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता

झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता

रांची। झारखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा डीजीपी अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से इस नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

अनुराग गुप्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

अनुराग गुप्ता को डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ झारखंड सीआईडी (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) और एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) का भी जिम्मा सौंपा गया है। ये जिम्मेदारियां उनके व्यापक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए दी गई हैं। अनुराग गुप्ता का आईपीएस में 1990 बैच से जुड़ाव है, और उन्हें 2022 में डीजी रैंक प्रदान किया गया था। इस रैंक के साथ, उन्होंने सबसे पहले डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। अब उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो उनकी कुशलता और प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक है।

पिछले डीजीपी अजय कुमार सिंह की नई भूमिका

पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछले साल फरवरी में झारखंड के डीजीपी का पदभार संभाला था। उन्हें झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अजय कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान एडीजीपी रैंक पर विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में सेवा दी है, जिसमें सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, और रेल विभाग शामिल हैं। इसके अलावा, वे हजारीबाग और धनबाद जिलों के एसपी भी रह चुके हैं।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ

झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पदस्थापित प्रशांत कुमार सिंह का तबादला कर उन्हें संचार एवं तकनीकी शाखा का डीजी बनाया गया है। इस बदलाव से झारखंड पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। झारखंड पुलिस में इन उच्च स्तरीय नियुक्तियों से प्रशासनिक सुधार की उम्मीद है। अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में, राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली में नयी ऊर्जा और दिशा मिल सकती है। वहीं, अजय कुमार सिंह के नई भूमिका में योगदान से झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी सुधार की उम्मीद है। इस नई नियुक्ति से राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में और सुधार की संभावना है।

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