उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। रामनगर क्षेत्र के खगोते इलाके के पास एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 16 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी और पहाड़ी मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। इसके बाद बस सीधे नीचे जा गिरी, जिससे मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। पुलिस, राहत एवं बचाव दल और चिकित्सा टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है और डॉक्टरों की विशेष टीम घायलों की देखभाल में जुटी है।

उधमपुर रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि सभी घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर दूसरे दिन भी लंबी और तीखी बहस जारी रही। पहले दिन करीब 13 घंटे तक चली चर्चा के बाद गुरुवार को भी सदन में तीन संशोधित विधेयकों पर विचार-विमर्श जारी है, जिनका उद्देश्य महिला आरक्षण को जल्द लागू करना और सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। यह वही कानून है जिसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था।

कानून लागू, लेकिन असर बाद में

सरकार के इस फैसले के बाद स्थिति यह बनी है कि भले ही वर्तमान में चर्चा में चल रहे संशोधन विधेयक पारित न हों, तब भी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा। कानून के अनुसार, महिला आरक्षण का लाभ तभी लागू होगा जब जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह प्रक्रिया 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगी, जिसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में मौजूदा अनुमान के मुताबिक, यह आरक्षण 2034 के बाद ही प्रभावी रूप से लागू हो पाएगा।

2029 से लागू करने की कोशिश

सरकार और कुछ दलों की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू कर दिया जाए। इसके लिए तीन अलग-अलग कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं, जिन पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इन विधेयकों पर शाम करीब 4 बजे मतदान होने की संभावना जताई जा रही है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

सरकार द्वारा कानून को तुरंत लागू करने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जब संसद में अभी इस विषय पर संशोधन विधेयकों पर चर्चा चल रही है, तो ऐसे समय में कानून को लागू करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। हालांकि सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिसूचना जारी कर कानून लागू करने का अधिकार उसके पास है और यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि सरकार कानून के प्रभावी होने की तारीख तय कर सकती है।

दिल्ली। भारतीय संगीत जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार, आशा भोसले लंबे समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं।

मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ। इस खबर के सामने आते ही फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग सोमवार सुबह 11 बजे उनके निवास पर पहुंच सकते हैं। अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे किया जाएगा।

आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में 14 से अधिक भाषाओं में 12 हजार से ज्यादा गीत गाए। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। ‘दम मारो दम’, ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘इन आंखों की मस्ती’ और ‘चुरा लिया है तुमने’ जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आशा भोसले महान कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं।

महज 9 वर्ष की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और गायन को अपना करियर बनाया। कड़ी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण के बल पर उन्होंने भारतीय सिनेमा और संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके निधन से देश ने एक ऐसी आवाज खो दी है, जो दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करती रही।

मथुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का मथुरा-वृंदावन दौरा शनिवार को आस्था और आध्यात्मिकता के विशेष रंग में नजर आया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति गोवर्धन धाम पहुंचीं, जहां उन्होंने पारंपरिक 7 कोस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर देश की सुख-समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर वे गोवर्धन पहुंचने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी बन गईं, जिसे एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है।

राष्ट्रपति ने गोवर्धन पहुंचने के बाद विशेष वाहन (बैटरी चालित कार) के माध्यम से परिक्रमा आरंभ की। परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। रास्ते में श्रद्धालुओं ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया और धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

इससे पूर्व राष्ट्रपति ने वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में नंद किशोर सोमानी कैंसर चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन केवल एक संस्था नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस की भक्ति और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के प्रयासों ने इस मिशन को मानव सेवा के एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है।

राष्ट्रपति ने अपने दौरे के दौरान मथुरा में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन-पूजन किया और संध्या आरती में भाग लिया। वहां का आध्यात्मिक वातावरण और भक्तिमय माहौल उनके दौरे को और भी विशेष बना गया।

इसके अलावा राष्ट्रपति वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचीं, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आध्यात्म, सेवा और समाज कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। आश्रम में उनके स्वागत के लिए पारंपरिक व्यवस्था की गई थी और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया।

राष्ट्रपति ने साध्वी ऋतंभरा द्वारा स्थापित ‘वात्सल्य ग्राम’ का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे बच्चों और बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और संस्थान द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास समाज के कमजोर वर्गों के लिए आशा की किरण हैं।

राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा रहा, बल्कि इसमें सेवा, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी स्पष्ट संदेश देखने को मिला। उनके इस कार्यक्रम ने यह दर्शाया कि आध्यात्मिकता और समाज सेवा साथ-साथ चलकर देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

नई दिल्ली। देश की डिजिटल व्यवस्था में आधार की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है और अब यह दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम के रूप में स्थापित हो चुका है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश में लगभग 134 करोड़ लोग सक्रिय रूप से आधार का उपयोग कर रहे हैं और इसके जरिए अब तक 17,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं।

लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि आधार प्रणाली ने देश में सेवा वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा संचालित यह प्रणाली विभिन्न संस्थाओं को सुरक्षित पहचान सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन शामिल हैं। विशेष रूप से चेहरे के जरिए पहचान सत्यापन की प्रणाली को और अधिक सटीक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। इससे न केवल प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि धोखाधड़ी की संभावनाएं भी कम हुई हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने के लिए इच्छुक संस्थाओं को निर्धारित नियमों के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही डेटा सुरक्षा को लेकर भी कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। प्रमाणीकरण से जुड़े लॉग सीमित अवधि तक ही सुरक्षित रखे जाते हैं और उन्हें केवल शिकायत निवारण जैसे वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि आधार प्रणाली को गोपनीयता के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर सुरक्षित रखा जाता है और इसके संग्रहण तथा उपयोग पर कानूनी नियंत्रण भी सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमित ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें आंतरिक जांच से लेकर स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन तक शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि आधार से जुड़ा पूरा डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रूप से संग्रहित और संसाधित किया जाता है। इन सभी उपायों के चलते आधार न केवल पहचान सत्यापन का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया की आधारशिला के रूप में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग रविवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में दो चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है, जबकि केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। इन सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई महीने में समाप्त हो रहा है। वर्ष 2021 में इन पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 26 फरवरी को की गई थी। पिछली बार पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान हुआ था, जबकि असम में तीन चरणों में चुनाव कराए गए थे। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में उस समय एक ही चरण में मतदान कराया गया था।

मतदाता सूची संशोधन के बाद बड़ी संख्या में नाम हटे

चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु में हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 को SIR प्रक्रिया शुरू होने के समय तमिलनाडु में कुल 6,41,14,587 मतदाता पंजीकृत थे। करीब चार महीने तक चले इस अभियान में 74,07,207 नाम सूची से हटाए गए, जिसके बाद अब राज्य में 5,67,07,380 मतदाता रह गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख, केरल में करीब 8 लाख, असम में 2 लाख और पुडुचेरी में लगभग 77 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।

पांचों राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण

पश्चिम बंगाल:
राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पिछले 14 वर्षों से सत्ता में है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से माना जा रहा है। यदि टीएमसी इस बार भी जीतती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं।

असम:
असम में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है और इस बार पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में है। यहां घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान जैसे मुद्दे प्रमुख माने जा रहे हैं। भाजपा को चुनौती देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई दलों के साथ गठबंधन बनाया है।

तमिलनाडु:
तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पिछले छह दशकों से भाजपा या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच रहा है। इस बार अभिनेता विजय की पार्टी भी चुनाव मैदान में सक्रिय है।

केरल:
केरल देश का इकलौता राज्य है जहां फिलहाल वामपंथी गठबंधन की सरकार है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2021 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आकर राज्य की पारंपरिक सत्ता परिवर्तन की राजनीति को तोड़ा था। यहां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट इस बार एंटी-इनकम्बेंसी का लाभ उठाने की कोशिश करेगा।

पुडुचेरी:
पुडुचेरी में 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व में गठबंधन सत्ता में है। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच अब सभी की नजर चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी हुई है, जिससे पांचों राज्यों में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।

नई दिल्ली। भारत ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे मेडागास्कर की मदद के लिए बड़ा मानवीय कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को बताया कि भारत ने मेडागास्कर को 12 टन चिकित्सा सहायता और 18 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है। यह सहायता इस साल की शुरुआत में आए ट्रॉपिकल साइक्लोन फिटिया और गेज़ानी से हुई भारी तबाही के बाद राहत कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से भेजी गई है।

विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत कठिन समय में मेडागास्कर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और मानवीय सहायता के माध्यम से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के सी-17 विमान के जरिए मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो पहुंचाई गई। इस सहायता में 12 टन चिकित्सा सामग्री और 18 टन आपदा राहत सामग्री शामिल है।

भेजी गई राहत सामग्री में जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण, टेंट, पानी के भंडारण टैंक, डिग्निटी किट और तैयार खाने के पैकेट शामिल हैं। इनका उद्देश्य साइक्लोन से प्रभावित समुदायों को तत्काल सहायता प्रदान करना है। मेडागास्कर को इस वर्ष लगातार दो शक्तिशाली चक्रवातों का सामना करना पड़ा। पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन फिटिया 31 जनवरी 2026 को उत्तर-पश्चिमी तट पर सोआला के पास कैटेगरी-3 के बराबर तीव्रता के साथ टकराया था। इस तूफान के कारण कई इलाकों में भीषण बाढ़ आई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद फरवरी में ट्रॉपिकल साइक्लोन गेज़ानी ने भी मेडागास्कर में तबाही मचाई। इस चक्रवात के कारण कई लोगों की मौत हुई और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सहित कई क्षेत्रों में भारी नुकसान दर्ज किया गया।

विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि भारत ने मोजाम्बिक में आई भीषण बाढ़ के बाद वहां भी राहत सामग्री भेजी है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के तहत भारत ने तत्काल खाद्य सहायता के रूप में 500 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसके अलावा 10 मीट्रिक टन राहत सामग्री, जिसमें टेंट, स्वच्छता किट और पुनर्वास सहायता से जुड़े उपकरण शामिल हैं, भेजे गए हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के एक जहाज के जरिए तीन टन आवश्यक दवाइयां भी पहुंचाई गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत मानवीय, चिकित्सा और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीका में भारत की एक भरोसेमंद प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले देश और मजबूत साझेदार के रूप में भूमिका और मजबूत होती है।

नागपुर, महाराष्ट्र |  महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित एक बारूद निर्माण फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण विस्फोट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 17 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 18 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

फैक्ट्री में काम शुरू होते ही हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, नागपुर जिले के राउलगांव क्षेत्र में स्थित एसबीएल एनर्जी लिमिटेड (पूर्व नाम स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड) में सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे ही थे और उत्पादन कार्य शुरू किया जा रहा था। इसी दौरान डेटोनेटर (विस्फोटक उपकरण) तैयार करने की प्रक्रिया में अचानक तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और चारों ओर धुआं व मलबा फैल गया। मलबे में दबे कर्मचारियों को निकाला गया धमाके की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग, पुलिस और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। बचाव दल ने मलबे में दबे कर्मचारियों को बाहर निकाला। कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। करीब 15 से अधिक घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। फैक्ट्री परिसर में लगी आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग ने कई घंटों तक कड़ी मशक्कत की। औद्योगिक विस्फोटक बनाती है कंपनी
बताया जा रहा है कि यह कंपनी खनन परियोजनाओं के लिए औद्योगिक विस्फोटक और विस्फोटक उपकरणों का निर्माण करती है। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक आशंका है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह विस्फोट हुआ। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घटना की विस्तृत जांच के बाद ही असली कारण सामने आएगा।

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें भी मौके पर तैनात हैं। सरकार ने घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

जांच के आदेश, सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला प्रशासन ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और फैक्ट्री के आसपास आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

अलीगढ़। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार तड़के निधन हो गया। वह 60 वर्ष के थे और लंबे समय से स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। सुबह करीब 4:36 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के अनुसार, बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। तमाम प्रयासों के बावजूद चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके। निधन के बाद पार्थिव शरीर को अलीगढ़ लाया गया है, जहां शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

विश्वकप अभ्यास छोड़कर पहुंचे थे पिता के पास

पिता की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही रिंकू सिंह ने राष्ट्रीय दायित्वों को विराम देते हुए टीम इंडिया का साथ अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। वे मंगलवार को टी-20 विश्वकप के अभ्यास सत्र के दौरान चेन्नई से नोएडा पहुंचे थे। स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद के बाद 25 फरवरी को वे दोबारा चेन्नई लौटकर टीम से जुड़ गए थे। हालांकि, 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए सुपर-8 मुकाबले में वे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

रिंकू सिंह का क्रिकेट करियर संघर्षों से भरा रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई। ऐसे कठिन समय में पूरा क्रिकेट जगत और उनके प्रशंसक परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। परिवार में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार अलीगढ़ में ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ‘रिच और प्रोडक्टिव’ बताते हुए इसे उपलब्धियों के लिहाज से बेहद सफल करार दिया है। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 24 घंटे से कुछ अधिक समय की यह यात्रा भले ही संक्षिप्त थी, लेकिन परिणामों के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध रही और इससे भारत-इजरायल संबंधों को नई गति मिली है।

विदेश सचिव के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर संपन्न इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और सुदृढ़ करने पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की उस व्यापक पश्चिम एशिया नीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहा है। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान और अब इजरायल का दौरा कर चुके हैं, जबकि इस क्षेत्र के कई शीर्ष नेता भी भारत आए हैं।

विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत-इजरायल संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इजरायली संसद ‘नेसेट’ का सर्वोच्च सम्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह दुनिया के पहले नेता बने हैं। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने यद वाशेम, वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्ब्रेंस सेंटर में होलोकॉस्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की और राष्ट्रपति भवन परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत ओक का पौधा लगाया।

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा, व्यापार और जन-से-जन संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति बनी। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच करीब 16 एमओयू और समझौतों का आदान-प्रदान हुआ, जो विभिन्न रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े हैं।

दोनों देशों ने अपने संबंधों को ‘स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी’ तक उन्नत करने का निर्णय भी लिया। विदेश सचिव ने कहा कि यह निर्णय भारत और इजरायल के बीच गहरे विश्वास, साझा हितों और दीर्घकालिक सहयोग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

नई दिल्ली। बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए लालू परिवार सहित 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब इन सभी के खिलाफ नियमित रूप से ट्रायल चलेगा, जबकि 52 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। शुक्रवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती, बेटे तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव अदालत में मौजूद रहे। यह पूरा मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया गया है।

सरकारी नौकरी को सौदेबाजी का हथियार बनाया

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने आदेश सुनाते हुए बेहद कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था और इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,
“अदालत को संदेह के आधार पर यह प्रतीत होता है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार — पत्नी, बेटियों और बेटों — के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने हेतु सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल किया और इसके लिए एक व्यापक साजिश रची गई।”

किन धाराओं में आरोप तय

इस मामले में जिन 41 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलेगा, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ अब नियमित ट्रायल चलेगा। ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान, सबूतों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी। लालू प्रसाद यादव निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं।

103 आरोपियों में से 5 की हो चुकी है मौत

पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत को एक सत्यापन रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया कि चार्जशीट में नामजद कुल 103 आरोपियों में से 5 की मृत्यु हो चुकी है। CBI ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

2004 से 2009 के बीच रची गई थी साजिश

CBI के मुताबिक, यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। इस अवधि में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित रेलवे के विभिन्न जोनों में बिहार के कई लोगों को ग्रुप-डी पदों पर नियुक्त किया गया। आरोप है कि इन नौकरियों के बदले, संबंधित लोगों या उनके परिजनों से जमीनें लेकर उन्हें लालू परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम ट्रांसफर कराया गया, जिसे बाद में परिवार के लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया।

नौकरी से पहले जमीन ट्रांसफर

CBI ने आरोप पत्र में कहा है कि लगभग सभी मामलों में नौकरी दिए जाने से पहले ही जमीनों का ट्रांसफर कर दिया गया था और अधिकांश मामलों में गिफ्ट डीड भी तैयार कर ली गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि उस समय लालू यादव के करीबी भोला यादव गांव-गांव जाकर लोगों से कहते थे कि यदि अपने परिजनों को रेलवे में नौकरी दिलानी है तो जमीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए। हालांकि जमीन देने वाले आरोपियों का यह भी दावा रहा है कि उन्हें इसके बदले नकद भुगतान किया गया था। इस ताजा अदालती फैसले के बाद लैंड फॉर जॉब मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर सुर्खियों में आ गया है और आने वाले दिनों में इसका ट्रायल बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकता है।