पटना। बिहार में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 11 नए आधुनिक सेटेलाइट टाउनशिप बसाने को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के साथ ही इन प्रस्तावित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

सरकार के अनुसार मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के आसपास चिन्हित क्षेत्रों में यह रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी, जबकि पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के आसपास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

इन टाउनशिप का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पटना के निकट विकसित होने वाले शहर का नाम ‘पाटलिपुत्र’ और सोनपुर क्षेत्र में ‘हरिहरनाथपुर’ टाउनशिप प्रस्तावित है। नगर विकास विभाग इन सभी क्षेत्रों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेगा, जिसमें कोर एरिया और विशेष क्षेत्र तय किए जाएंगे। इसके आधार पर भूमि उपयोग और निर्माण कार्य की पूरी योजना लागू की जाएगी।

इस फैसले के साथ ही सरकार ने आम लोगों से जुड़े एक और अहम निर्णय लिया है। अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारी उनके घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट के इस फैसले को बिहार में योजनाबद्ध शहरीकरण और आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की तस्वीर बदल सकता है।

पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें करीब एक घंटे चली चर्चा के दौरान 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सरकार के इन फैसलों का सीधा असर राज्य के विकास, रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है।

महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी और 3200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल देने का निर्णय लिया है। इस योजना पर कुल 66.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सकेगा।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 680 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे यह क्षेत्र देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हो सकेगा।

मुंगेर जिले के तारापुर में पर्यटन विकास को नई दिशा देने के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इससे इलाके में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने नई निबंधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में विशेष सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम सरल हो सकेगा।

रोजगार और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत राज्य के 75 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर 3615 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

शहरी विकास के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इन क्षेत्रों में फिलहाल जमीन खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी, ताकि योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सके।

इसके अलावा तकनीकी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क निर्माण हेतु 305 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन्क्यूबेशन सेंटर फेज-2 के लिए 39.01 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं राजीव नगर में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) और पुलिस डाटा सेंटर के निर्माण के लिए 172.80 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन विभाग के लिए 62 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक लैडर मशीन खरीदने हेतु 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

पटना। बिहार की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के तहत जनता दल (यू) ने अपने संगठन को नया नेतृत्व देते हुए श्रवण कुमार को विधानसभा में विधायक दल का नेता चुन लिया है। उनके नाम को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा को अधिसूचना भी भेज दी गई है। यह निर्णय जदयू प्रमुख नीतीश कुमार द्वारा लिया गया, जिन्हें विधायक दल की बैठक में नेता चयन के लिए अधिकृत किया गया था। 20 अप्रैल को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपी गई थी।

नेता चयन को लेकर पार्टी में कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए श्रवण कुमार के नाम पर सहमति जताई। श्रवण कुमार को पार्टी और सरकार में लंबे अनुभव का लाभ मिलता रहा है, जो इस फैसले में अहम माना जा रहा है।

नालंदा विधानसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार वर्ष 1995 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। उनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ और संगठनात्मक अनुभव को जदयू के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में देखा जा रहा है। श्रवण कुमार पूर्व सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और उन्हें नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में विधायक दल के नेता के रूप में उनकी भूमिका और अहम हो गई है। हाल ही में उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी में कर दी गई है। इसे उनके बढ़ते राजनीतिक महत्व और सक्रिय भूमिका का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। ऐसे में श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाकर पार्टी ने सरकार और संगठन के बीच संतुलन स्थापित करने की रणनीति अपनाई है।

पटना | बिहार की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। राजधानी पटना स्थित लोकभवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस नई सरकार में सहयोगी दल जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं ने भी राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे साफ संकेत मिलता है कि गठबंधन सरकार संतुलन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्य की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदला। लंबे समय तक, लगभग दो दशकों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रहे हैं।

शपथ ग्रहण से पहले सम्राट चौधरी ने आध्यात्मिक आस्था का परिचय देते हुए पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे सीधे शपथ समारोह में पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। हालांकि, अभी तक बिहार मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रियों के नामों की घोषणा की जाएगी, जिसमें विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भाजपा के नेतृत्व में बनी यह सरकार विकास, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर कितनी सफल रहती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

पटना। बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मंत्री नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर नए चेहरे की तलाश में जुटी भाजपा में अब संजय मयूख का नाम तेजी से उभर रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मयूख को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी लगभग तय मानी जा रही है।

संजय मयूख न केवल भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोर टीम के अहम सदस्य भी माने जाते हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और नेतृत्व क्षमता उन्हें इस सीट के लिए सबसे प्रबल दावेदार बना रही है। पार्टी के भीतर उनकी छवि एक भरोसेमंद और रणनीतिक नेता की है। बांकीपुर सीट पर मयूख का जुड़ाव कोई नया नहीं है। वर्ष 1995 में जब नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा पहली बार इस सीट से विधायक बने थे, तब से ही मयूख स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बाद में नितिन नवीन के चुनावी सफर के दौरान भी मयूख उनके करीबी सहयोगी के रूप में जुड़े रहे, जिससे क्षेत्र में उनकी पकड़ और मजबूत हुई।

वर्तमान में संजय मयूख 2016 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। उनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होने वाला है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस बार उन्हें फिर से परिषद भेजने के बजाय विधानसभा चुनाव में उतारकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यदि वे चुनाव जीतते हैं, तो कायस्थ समाज के प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें नई सरकार में मंत्री पद मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक सफर की बात करें तो संजय मयूख ने 1990 में भाजपा का दामन थामा था। शुरुआती दौर में ही उन्होंने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1995 में बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद उन्हें प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने पार्टी की छवि को मजबूत करने में अहम योगदान दिया।

उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए 2013 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम में शामिल किया गया। इसके बाद से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की मीडिया रणनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में उन्हें पहली बार विधान परिषद भेजा गया और 2022 में दोबारा मौका देकर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संजय मयूख का अनुभव, संगठन पर पकड़ और केंद्रीय नेतृत्व से करीबी संबंध उन्हें बांकीपुर सीट पर एक मजबूत और प्रभावी उम्मीदवार बना सकता है। आने वाले चुनाव में यह सीट एक बार फिर हाई-प्रोफाइल मुकाबले का केंद्र बनने की संभावना है।

मसौढ़ी। थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मजदूरी कर घर लौट रहे एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मसौढ़ी थाना क्षेत्र के खरात-बेलौटी पथ स्थित भगवानपुर स्कूल और हनुमान मंदिर के पास गुरुवार की देर रात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

मृतक की पहचान बेलौटी गांव निवासी अरुण पासवान के 20 वर्षीय पुत्र रूपम उर्फ रूपेश पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रूपम मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे निशाना बनाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं—आपसी रंजिश, लूटपाट या अन्य कारणों—को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। वहीं, इस घटना से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इलाके में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है।

पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2026 की मैट्रिक (10वीं) परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिणाम जारी किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहे। इस वर्ष परीक्षा के लिए कुल 15.12 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था।

81.79% परीक्षार्थी हुए सफल

इस बार मैट्रिक परीक्षा में 81.79 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। कुल 12 लाख 35 हजार 743 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की है। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों की तुलना में अधिक है।

दो छात्राएं बनीं राज्य टॉपर

इस वर्ष परीक्षा में सिमुलतला की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन संयुक्त रूप से राज्य टॉपर बनी हैं। दोनों ने 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए कुल 492 अंक हासिल किए। टॉप 5 में कुल 13 परीक्षार्थी शामिल हैं, जबकि छठे से दसवें स्थान तक 126 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है।

ऐसे देखें अपना परिणाम

परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट result.biharboardonline.org या matricbiharboard.com पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर 10वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक कर रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

17 से 25 फरवरी तक हुई थी परीक्षा

बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक राज्यभर के 1699 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें करीब 15.12 लाख विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें 7.85 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र थे। परीक्षा कड़ी निगरानी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

इस बार टूटा एक रिकॉर्ड, बना नया कीर्तिमान

पिछले सात वर्षों से बिहार बोर्ड देश में सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का रिकॉर्ड बनाए हुए था, लेकिन इस बार यह सिलसिला टूट गया और राजस्थान बोर्ड ने पहले परिणाम घोषित किया। हालांकि बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम लगातार आठवीं बार देश में सबसे पहले जारी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया गया था। मैट्रिक परीक्षा के परिणाम ने लाखों छात्रों के भविष्य की दिशा तय कर दी है और अब आगे की पढ़ाई को लेकर विद्यार्थियों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं।

पटना। बिहार में रसोई गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने के बावजूद कुछ स्थानों पर कृत्रिम किल्लत दिखाकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यभर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एलपीजी सिलेंडर के अवैध भंडारण और जमाखोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में व्यापक जांच और छापेमारी अभियान चलाया गया। 12 मार्च से 17 मार्च के बीच हुई कार्रवाई में कुल 14 प्राथमिकी दर्ज की गईं, जबकि 419 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। इस दौरान 21 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

राज्य के विभिन्न जिलों में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कालाबाजारी के नेटवर्क पर चोट की गई।

अररिया (फारबिसगंज थाना): सबसे बड़ी कार्रवाई, 261 सिलेंडर जब्त, 2 गिरफ्तार, शिवहर: 6 सिलेंडर जब्त, 2 गिरफ्तार, मधेपुरा (सिंहेश्वर): 1 आरोपी गिरफ्तार, बेगूसराय (लाखो): 11 सिलेंडर के साथ 1 गिरफ्तार, सारण (हरिहरनाथ/नगर थाना): 2 एफआईआर, 4 गिरफ्तार, 3 सिलेंडर जब्त, मुजफ्फरपुर (मिठनपुरा): 7 सिलेंडर, 1 गिरफ्तार, रोहतास: 4 सिलेंडर के साथ 4 गिरफ्तार, सहरसा: 112 सिलेंडर जब्त, 1 गिरफ्तार, शेखपुरा: 6 सिलेंडर जब्त, 3 गिरफ्तार, मोतिहारी: 4 सिलेंडर जब्त, 1 गिरफ्तार इसके अलावा सिवान और कटिहार में भी जमाखोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं जिलाधिकारी शेखर आनंद ने कई गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पटना। मोकामा से विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि जेल से बाहर आने के लिए उन्हें अदालत द्वारा तय सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जमानत मिलने की खबर सामने आते ही मोकामा और आसपास के राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, जिसके बाद इस केस में अनंत सिंह का नाम सामने आया और उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में थे।

अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली और चर्चित नेता के रूप में लिया जाता है। उन्होंने वर्ष 2005 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक शुरुआत की। इसके बाद 2010 और 2015 में भी लगातार जीत दर्ज कर उन्होंने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी। शुरुआती दौर में वे जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहे, लेकिन बाद में मतभेद के चलते उन्होंने अलग राह अपनाई और 2015 में निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी ताकत साबित की। उनकी छवि एक दबंग नेता की रही है, जिनका मोकामा क्षेत्र में मजबूत जनाधार माना जाता है।

2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की थी। बाद में एके-47 बरामदगी मामले में उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2025 के चुनाव में अनंत सिंह ने फिर से जदयू में वापसी करते हुए मोकामा सीट से जीत हासिल की। हालांकि, चुनाव के दौरान ही दुलारचंद यादव हत्याकांड में नाम आने के कारण उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक बार फिर उनकी सक्रिय राजनीतिक वापसी की संभावना बढ़ गई है।