पटना। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को पटना में प्रस्तावित राजभवन मार्च शुरू होने से पहले ही गांधी मैदान गेट संख्या-10 पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई छात्र घायल होने का दावा कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान से आगे बढ़ने नहीं दिया और बल प्रयोग किया। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें निशाना बनाकर पीटा, जबकि छात्र नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया।

आइसा के अनुसार यह प्रदर्शन केवल जंतर-मंतर में छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ भी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक जांच, 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करने, सभी विद्यार्थियों को समान डिग्री देने, यूजी, पीजी और पीएचडी की बढ़ी हुई फीस वापस लेने, शोधार्थियों के लिए नॉन-नेट फेलोशिप लागू करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने की मांग भी उठाई गई।

छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का दमन किया जा रहा है। वहीं, प्रदर्शन को देखते हुए गांधी मैदान और राजभवन मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

पटना। बिहार विधान परिषद् के नवनिर्वाचित 10 सदस्यों ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने संसदीय दायित्वों का औपचारिक रूप से निर्वहन शुरू किया। शपथ ग्रहण समारोह विधान परिषद् परिसर में आयोजित हुआ, जहां सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इन नवनिर्वाचित सदस्यों में भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता पवन सिंह, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भाजपा नेता संजय मयूख तथा राजद के सुनील कुमार सिंह सहित कुल 10 सदस्य शामिल रहे।

सभी सदस्य हाल ही में संपन्न विधान परिषद् की द्विवार्षिक चुनाव एवं उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विभिन्न दलों के मंत्री, विधायक एवं विधान पार्षद उपस्थित रहे। समारोह के दौरान नव-निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी गई और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाने का संकल्प दिलाया गया।

शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले पवन सिंह को शपथ दिलाई गई। नामांकन के दौरान देर से पहुंचने की घटना को देखते हुए उन्हें इस बार निर्धारित समय से पहले उपस्थित रहने के लिए विशेष रूप से कहा गया था। पवन सिंह समय पर समारोह में पहुंचे और सबसे पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर विधान परिषद् की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने क्रमवार शपथ ली।

गौरतलब है कि पिछले महीने बिहार विधान परिषद् की नौ सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव तथा पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा रिक्त की गई एक सीट पर उपचुनाव कराया गया था। इन सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बुधवार को शपथ ग्रहण के साथ ही सभी सदस्यों ने औपचारिक रूप से अपने कार्यकाल की शुरुआत कर दी।

पटना। बिहार सरकार ने राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर बिहार प्रशासनिक सेवा (बीएएस) के 36 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी करते हुए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस फेरबदल में जिला प्रशासन से लेकर सचिवालय स्तर तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। तबादला सूची के अनुसार अमिताभ सिंह को सीवान का नया उप विकास आयुक्त (डीडीसी) बनाया गया है। वहीं, अनिल कुमार को समाज कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव तथा गिरधारी लाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र प्रसाद को मुजफ्फरपुर का बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें शिवहर जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। महिला अधिकारियों को भी इस प्रशासनिक फेरबदल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। मृदुला कुमारी को भवन निर्माण विभाग में उप सचिव बनाया गया है, जबकि राखी कुमारी को किशनगंज में वरीय उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा फिरोज अख्तर को कटिहार में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) और रवि रंजन कुमार गुप्ता को पटना का जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। भागलपुर, बेगूसराय सहित कई जिलों में भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अन्य प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सरकार का कहना है कि इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना, बेहतर समन्वय स्थापित करना और आम जनता को समयबद्ध एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद सभी अधिकारियों को शीघ्र योगदान देने का निर्देश दिया गया है।

 तबादला सूची सरकार द्वारा जारी,देखे

पटना। बिहार सरकार के 2011 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवीन कुमार ने बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान सचिव चंद्रशेखर सिंह से औपचारिक रूप से प्रभार लिया। पदभार संभालने के बाद नवीन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाना विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है और इसके लिए आधुनिक संचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

सोशल मीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर

नवीन कुमार ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसलिए फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की सटीक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि राज्य के हर नागरिक तक प्रमाणिक और समयबद्ध सूचना पहुंचे।

फेक न्यूज के खिलाफ सख्त रणनीति

आईपीआरडी के नए सचिव ने स्पष्ट कहा कि भ्रामक खबरें और फेक न्यूज समाज में भ्रम और अफवाह फैलाने का काम करती हैं। इसे रोकने के लिए विभाग तथ्यात्मक जांच (फैक्ट चेक) की व्यवस्था को और मजबूत करेगा। किसी भी गलत या भ्रामक सूचना के प्रसार की स्थिति में विभाग की ओर से त्वरित आधिकारिक खंडन जारी किया जाएगा, ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंच सके।

जनसंचार व्यवस्था को बनाया जाएगा और प्रभावी

उन्होंने कहा कि विभाग राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ जनता और सरकार के बीच संवाद को भी अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करेगा। सूचना प्रसारण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी

पदभार ग्रहण करने के बाद नवीन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मियों से समन्वय बनाकर बेहतर जनसंपर्क व्यवस्था विकसित करने की बात कही।

पटना। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता पवन कुमार के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। पटना से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक कुल छह स्थानों पर चल रही इस कार्रवाई में अब तक करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन कुमार वर्तमान में भवन निर्माण अंचल-1, पटना में अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक लगभग 3 करोड़ 89 लाख रुपये की संपत्ति होने के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर विशेष न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।

ईओयू की एक टीम पटना के श्रीकृष्णापुरी स्थित यमुना अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 305-बी में सुबह से तलाशी अभियान चला रही है। यह तीन बेडरूम वाला फ्लैट बताया जा रहा है, जहां पवन कुमार लंबे समय से परिवार के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा पटना स्थित उनके कार्यालय और भागलपुर के तिलकामांझी क्षेत्र स्थित आनंदगढ़ कॉलोनी के आवास पर भी जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी ईओयू की अलग-अलग टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। नोएडा सेक्टर-75 स्थित एक फ्लैट, नोएडा के अन्य आवासीय परिसर तथा नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 स्थित फ्लैट में दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान बैंक खातों, निवेश, अचल संपत्तियों, बीमा पॉलिसियों और अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अर्जित संपत्तियों के लिए धन का स्रोत क्या था और क्या वह वैध आय के अनुरूप है या नहीं। ईओयू अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा तथा उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1100 रुपये प्रति माह की दर से लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के गरीब, वंचित, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक संबल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस निर्णय से लाखों जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन, सभी विधवा महिलाएं तथा दिव्यांगजन विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर राज्य के 94 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में यह राशि भेजी गई है। इससे जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

हर माह 10 तारीख को मिलेगी पेंशन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब राज्य सरकार प्रत्येक माह की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजती रहेगी। इससे लाभुकों को समय पर सहायता मिलने के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी यह प्रयास लगातार जारी रहेगा।

पात्र लोग शीघ्र करें आवेदन

मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्हें अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे जल्द आवेदन करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होने के कारण पेंशन का लाभ बाधित हो रहा है, वे शीघ्र आधार लिंक कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह तथा बिहार के स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, सभी जिलों के जिलाधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े रहे। सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत सहारा हैं और इनके माध्यम से लाखों परिवारों को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पटना। पटना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन मुस्कान" के तहत एक बार फिर उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। अभियान के अंतर्गत पुलिस ने खोए हुए और स्नेचिंग की घटनाओं में गायब हुए लगभग 150 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस लगातार खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश में जुटी हुई है। आधुनिक तकनीक और विशेष निगरानी के माध्यम से बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों तक पहुंचाए जा रहे हैं।

25 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल बरामद

एसएसपी ने बताया कि इस अभियान के दौरान बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। पुलिस की तकनीकी टीम लगातार मोबाइल ट्रैकिंग और साइबर विश्लेषण के माध्यम से ऐसे उपकरणों का पता लगा रही है, जो चोरी, गुम या स्नेचिंग की घटनाओं में गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन आज लोगों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में उनका खो जाना या चोरी हो जाना लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस विशेष अभियान चलाकर लोगों की मदद कर रही है।

तकनीकी जांच से मिली सफलता

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामदगी में तकनीकी जांच और साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर और अन्य डिजिटल माध्यमों की सहायता से उनकी लोकेशन का पता लगाया गया और उन्हें बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद मोबाइलों का सत्यापन करने के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया।

लोगों ने पुलिस की सराहना की

मोबाइल वापस मिलने के बाद लाभार्थियों ने पटना पुलिस के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिल सकेगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता और समर्पण के कारण यह संभव हो पाया। मोबाइल प्राप्त करने वाले कई लोगों ने कहा कि इस पहल से पुलिस के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने इसे आम जनता के हित में किया गया एक सराहनीय और जनोपयोगी कार्य बताया।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों के मोबाइल फोन खो गए हैं या चोरी हो गए हैं, उन्हें वापस दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाना या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि पुलिस समय रहते कार्रवाई कर सके।

जनता और पुलिस के बीच बढ़ा विश्वास

ऑपरेशन मुस्कान न केवल लोगों को उनका खोया सामान वापस दिलाने में सफल हो रहा है, बल्कि इससे जनता और पुलिस के बीच विश्वास का रिश्ता भी मजबूत हो रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसहयोग और तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से भविष्य में भी ऐसे अभियानों को और प्रभावी बनाया जाएगा। पटना पुलिस की इस पहल को आम लोगों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है

पटना। बिहार के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्षों से खाली पड़े शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को भरने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की इस पहल से उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर करने की तैयारी

उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों तथा कर्मचारियों की भारी कमी है। लंबे समय से नियमित नियुक्तियां नहीं होने के कारण शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने रिक्त पदों की पहचान कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक कॉलेजों में शिक्षकों के कुल 12,411 स्वीकृत पद हैं, जबकि वर्तमान में केवल 5,800 शिक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार 6,611 पद खाली हैं, जो कुल स्वीकृत पदों का लगभग 55 प्रतिशत है। इसी तरह गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के 16,557 स्वीकृत पदों में से केवल 5,583 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 10,974 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यानी इस वर्ग में लगभग 60 प्रतिशत पद खाली हैं।

17 हजार से अधिक रिक्त पदों पर होगी बहाली

सरकार की योजना के तहत सबसे पहले रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत करीब 6,600 शिक्षकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी, जबकि 11 हजार से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की बहाली की जाएगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होने से कॉलेजों में नियमित कक्षाओं का संचालन, परीक्षा कार्यों का समय पर निष्पादन तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे वर्षों से संसाधनों की कमी से जूझ रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

211 नए डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी

उच्च शिक्षा की पहुंच को गांव और प्रखंड स्तर तक बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कॉलेज विहीन प्रखंडों में 211 नए डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई है। इन कॉलेजों के संचालन के लिए अलग से शिक्षकों और कर्मचारियों के पद भी सृजित किए जाएंगे। सरकार ने प्रत्येक नए कॉलेज में 44 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें 32 शिक्षक पद और 12 गैर-शैक्षणिक पद शामिल होंगे। इस प्रकार 211 नए कॉलेजों के लिए कुल 9,284 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों में 6,752 शिक्षकों तथा 2,532 गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यदि नए कॉलेजों के लिए सृजित पदों और वर्तमान रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो कुल नियुक्तियों की संख्या लगभग 26 हजार तक पहुंच जाएगी।

छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का सबसे अधिक असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। कई कॉलेजों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमित कक्षाएं नहीं चल पातीं। वहीं कर्मचारियों की कमी से नामांकन, परीक्षा, प्रमाणपत्र वितरण और अन्य प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर होने वाली नियुक्तियों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र नियमित होगा, परीक्षा परिणाम समय पर प्रकाशित होंगे और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।

उच्च शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

उच्च शिक्षा मंत्री संजय कुमार टाइगर ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और नियमित शिक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों की पहचान कर ली गई है और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रखंडों में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं हैं, वहां नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज के शहरों का रुख न करना पड़े। नए कॉलेज खुलने से स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी और बड़ी संख्या में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।

पटना। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। दोनों को दी जा रही जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर अब बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा वाहनों का काफिला, बुलेटप्रूफ वाहन, अग्रिम सुरक्षा वाहन तथा आवश्यक संख्या में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं राबड़ी देवी को भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षा गार्ड, महिला अंगरक्षक, सुरक्षा वाहन और बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा मिलती रहेगी।

तेज प्रताप की सुरक्षा में भी कटौती

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। उन्हें पहले प्राप्त वाई श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा के लिए केवल एक अंगरक्षक तैनात रहेगा।

तेजस्वी यादव की सुरक्षा यथावत

हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्हें पहले की तरह वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। नई व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के आवासीय सुरक्षा कर्मी, जिला पुलिस बल के अंगरक्षक और सुरक्षा दल शामिल रहेंगे। उन्हें पूर्व की भांति सुरक्षा प्रदान की जाती रहेगी।

मीसा भारती और राजश्री की सुरक्षा भी बरकरार

राज्यसभा सांसद मीसा भारती की सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें पहले की तरह तीन अंगरक्षक उपलब्ध रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को एक महिला अंगरक्षक की सुरक्षा मिलती रहेगी।

लालू और राबड़ी को मिलेगी विशेष सुरक्षा

नई व्यवस्था के अनुसार लालू प्रसाद यादव को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के आवासीय सुरक्षा कर्मी, जिला पुलिस के अंगरक्षक, त्वरित सुरक्षा दल का अग्रिम सुरक्षा वाहन, बुलेटप्रूफ वाहन तथा सुरक्षा काफिले की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं राबड़ी देवी को महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों के साथ अग्रिम सुरक्षा वाहन, सुरक्षा काफिला और बुलेटप्रूफ वाहन की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यह बदलाव लागू किया गया है। 

मुजफ्फरपुर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड की त्रासदी के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए अस्पताल अग्निकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार तड़के करीब तीन बजे शहर के प्रसाद अस्पताल में लगी भीषण आग ने चार लोगों की जान ले ली, जबकि कई अन्य मरीज झुलस गए। हादसे के बाद अस्पताल परिसर में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। अपने परिजनों की तलाश में लोग घंटों अस्पताल के बाहर भटकते रहे और कई परिवारों को यह तक पता नहीं चल पा रहा था कि उनके मरीज किस अस्पताल में भर्ती हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को आनन-फानन में दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। इस दौरान कई परिजन अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर सके, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी और बेचैनी का माहौल बना रहा। रोते-बिलखते परिजन प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से अपने मरीजों के बारे में जानकारी मांगते नजर आए।

मरीज की तलाश में चार घंटे तक भटकता रहा परिवार

मनियारी थाना क्षेत्र निवासी बृजनंदन राय उर्फ विद्या राय के परिजन भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो हादसे के बाद अपने मरीज की तलाश में दर-दर भटक रहे थे। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए प्रसाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आग लगने के बाद से उनका कोई स्पष्ट पता नहीं चल सका, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। बृजनंदन राय की बहू ने रोते हुए बताया कि इलाज के लिए परिवार ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती कराने के समय पहले पैसे जमा करने को कहा गया था। परिवार ने जमीन बेचकर इलाज का खर्च जुटाया, लेकिन हादसे के बाद अब उन्हें यह तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनके मरीज को कहां ले जाया गया है। परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया, लेकिन उनके संबंध में स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे कई परिवार अपने परिजनों की खोज में घंटों परेशान रहे।

चार लोगों की मौत, कई मरीजों का इलाज जारी

प्रशासन के अनुसार अग्निकांड में अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में कृष्णनंदन प्रसाद सिंह (76), गीता देवी (62), शशांक (30) और उदय कुमार (57) शामिल हैं। कई अन्य मरीज धुएं और आग की चपेट में आने से घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद दमकल विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं। आग पर काबू पाने के बाद अस्पताल परिसर को खाली कराया गया और मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने ली घटना की जानकारी

हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि देने का निर्देश दिया है।

अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि हादसे के दौरान समुचित सूचना और मार्गदर्शन नहीं मिलने से उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई। अब प्रशासन आग लगने के कारणों के साथ-साथ अस्पताल में मौजूद सुरक्षा इंतजामों की भी जांच कर रहा है। मुजफ्फरपुर का यह अग्निकांड केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए जीवनभर का दर्द बन गया है, जो अपने प्रियजनों को बचाने और खोजने के लिए घंटों तक अस्पताल परिसर में भटकते रहे।

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गुरुवार तड़के एक निजी अस्पताल में लगी भीषण आग ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। शहर स्थित प्रसाद अस्पताल के आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मरीजों और परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, देर रात अस्पताल के आईसीयू में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में धुआं पूरे वार्ड में फैल गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

दमकलकर्मियों को बचाव अभियान के दौरान भारी धुएं का सामना करना पड़ा। एक अग्निशमन कर्मी ने बताया कि अस्पताल के भीतर धुएं की मात्रा इतनी अधिक थी कि अंदर जाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद टीम ने साहस दिखाते हुए करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार कुल 20 से 22 लोगों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला गया है।

दमकल विभाग के अधिकारी फैज आलम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मृतकों की मौत आग, धुएं या दम घुटने से हुई है, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पांच बताई जा रही है। वहीं कई अन्य लोग धुएं और आग की चपेट में आने से घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है।

घटना पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को तत्काल चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए।

इस हादसे के बाद अस्पताल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रशासन यह जांच कर रहा है कि अस्पताल में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मौजूद थे या नहीं तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया गया था या नहीं। फिलहाल पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। हादसे ने एक बार फिर निजी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों के पालन और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। 

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। लगभग एक सप्ताह बाद हुई इस बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, कृषि, डेयरी एवं कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य राज्य में विकास और निवेश को गति देना है।

मरीजों को बड़ी राहत, चिकित्सा सहायता राशि बढ़ी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये से चार लाख रुपये कर दिया है। इस फैसले से राज्य के हजारों जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

भोजपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क

बैठक में भोजपुर जिले के बाणासुर मत्स्य बीज उत्पादन प्रक्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 31.30 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मधुबनी और बक्सर में बड़े निवेश को मंजूरी

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मधुबनी जिले में अनाज भंडारण निर्माण इकाई की स्थापना के लिए 83.25 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई। इस परियोजना से 109 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आधारित पेय पदार्थ एवं सोलर पावर उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 483.51 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से लगभग 400 कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मिलेगा बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 164.51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना से राज्य के छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मजबूती मिलेगी।

औरंगाबाद में नया आईटीआई, 38 पदों का सृजन

कैबिनेट ने औरंगाबाद जिले के नवीनगर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना को मंजूरी दी। इसके लिए 38 पदों के सृजन और प्रतिवर्ष 2.11 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से यहां पांच ट्रेडों में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिलेगा पदोन्नति का अवसर

बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग में नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत स्वीकृत 544 पदों में से 136 पद नियमित रूप से कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को वरीयता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।

दरभंगा एम्स और डेयरी परियोजना को भी मंजूरी

कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के चयनित भूखंड पर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य के लिए जल संसाधन विभाग को अधिकृत करने की स्वीकृति दी। इसके अलावा कैमूर जिले के मोहनिया में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन केंद्र के निर्माण के लिए सात एकड़ भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी अनुमति

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत सामान्य, विशेषज्ञ एवं दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को कुछ शर्तों के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

पिछले सप्ताह 27 प्रस्तावों को मिली थी स्वीकृति

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। इनमें वर्तमान एवं पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल था। इसके अलावा बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त संशोधन न्यायालय 2026 और बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को भी स्वीकृति दी गई थी। नई भूमि नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना मुआवजा देने के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुक महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाने के संबंध में इस कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। मई महीने में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दूसरी किस्त जल्द जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन जून शुरू होने के बावजूद इस संबंध में अभी तक अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है।