बिहार सरकार परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में, CM नीतीश ने की बड़ी घोषणाएं

पटना। बिहार में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा। इस नए कानून को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अनियमितता या प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में प्रस्ताव तैयार रखें ताकि विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जा सके।

मिशन मोड में काम करने के निर्देश

सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत सात निश्चय-2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, और सचिवों के साथ बैठक की।

नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्यों पर जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी एक वर्ष में नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में पूरा किया जाए। अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 1 लाख 99 हजार नौकरी से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले तीन महीने में इन नियुक्तियों के पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।विभिन्न आयोगों को 2 लाख 11 हजार नई नियुक्तियों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है और अगले एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों की अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके अलावा, 2025 में 72 हजार और रिक्तियों के लिए अनुशंसा की जाएगी।

एक साल में 12 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय-2 के तहत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं और 5 लाख 17 हजार रिक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही 22 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।