बिहार: खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 4 खनन योद्धाओं को सम्मानित, 10-10 हजार का इनाम

पटना। बिहार में खनन माफिया के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। इस लड़ाई में प्रशासन का साथ देने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। गुरुवार को 24 लोगों को 'खनन योद्धा' के रूप में सम्मानित किया गया, जिनके खाते में 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। डिप्टी सीएम सह खनन मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि सरकार ने 100 खनन योद्धाओं का चयन किया है और यह सम्मान योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल है।

अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई

विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार से बालू माफिया को समाप्त करने के लिए कार्रवाई तेज की गई है। नवंबर 2024 तक खनन विभाग ने 1,718 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हासिल किया है। अवैध खनन की जानकारी देने वाले नागरिकों को इनाम स्वरूप 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।

• अवैध ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5 हजार रुपये का इनाम।
• अवैध ट्रक पकड़वाने पर 10 हजार रुपये का इनाम।

अब तक की कार्रवाई

• कुल 21,327 छापेमारी।
• 2,742 एफआईआर दर्ज।
• 1,080 गिरफ्तारियां।
• 8,696 वाहन जब्त।
• खनन माफिया से 1,09,47,91,000 रुपये दंड स्वरूप वसूले गए।

बिहारी योद्धाओं का सम्मान

डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार के 24 खनन योद्धाओं को गुरुवार को सम्मानित किया गया, जबकि कुल 100 लोगों का चयन किया गया है। सभी योद्धाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। यह योजना नागरिकों को अवैध खनन रोकने में सरकार का सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है।

ट्रांसपोर्ट और जाम की समस्या

विजय सिन्हा ने बिहटा-कोइलवर सड़क पर जाम की समस्या को लेकर कहा कि स्थिति सुधारने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी, तो वैकल्पिक सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। बालू के ट्रकों की वजह से जाम न हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार की प्रतिबद्धता

डिप्टी सीएम ने कहा कि बालू माफिया के खिलाफ यह जंग तब तक जारी रहेगी, जब तक बिहार को पूरी तरह से इस समस्या से मुक्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार के कड़े कदम और नागरिकों के सहयोग से राज्य में खनन माफिया का सफाया जल्द ही होगा। बिहार सरकार द्वारा खनन माफिया के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई ने प्रशासन और जनता के बीच एक नई साझेदारी का रास्ता खोला है। खनन योद्धाओं का सम्मान और उन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि जनता का सहयोग इस अभियान में महत्वपूर्ण है।