अधिवक्‍ताओं ने बिहार सरकार से मांगा 250 करोड़ रुपये का पैकेज

पटना। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन (Advocate Association of Patna High Court) के शिष्टमंडल ने मंगलवार को राज्‍य सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मुलाकात कर वकीलों की समस्याएं उठाई और उन्हें एक स्मार पत्र भी सौंपा। मंत्री ने उन्‍हें सकारात्‍मक आश्‍वासन दिया है। 

विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मिला शिष्‍टमंडल 

अधिवक्ताओं के शिष्टमंडल ने राज्य सरकार से यह गुहार लगाई है कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के मद्देनजर अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी जरूरतमंद अधिवक्ताओं की मदद के लिए 250 करोड़ का पैकेज आवंटित किया जाए। ताकि उनको इस संकट की घड़ी में मदद मिल सके। 

अनुदानित दर पर कोर्ट परिसर में मिले जरूरी सामान

विधि मंत्री के समक्ष कुछ अन्य मांगों को भी रखा गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए हर साल बजटीय आवंटन, कापरेटिव के जरिए अधिवक्ताओं एवं वकालत पेशे से जुड़े लोगों के लिए अनुदानित दर पर न्यायालय परिसर में दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस वकीलों की हत्या होने की स्थिति में 25 लाख रुपये का मुआवजा, महामारी में योजना बनाने, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु कानून बनाना व संवेदनशील मुकदमों से जुड़े अधिवक्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराना, कोर्ट में खाली पदों को भरना एवं कोर्ट परिसर में कोविड टीकाकरण की व्यवस्था करने जैसी मांगें भी रखी गई हैं। 

15 महीने से संकट का सामना कर रहे हैं वकील  

शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 15 महीनों से ठप पड़े न्यायालयों के कारण वकालत पेशे से जुड़े लोगों को आॢथक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सात सौ अधिवक्ताओं की कोरोना संक्रमण द्वारा मृत्यु हो गई है। न्यायालय ठप रहने से समाज में पारिवारिक, सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। विधि मंत्री प्रमोद कुमार आगामी 22 जून को अधिकारियों एवं शिष्टमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शिष्टमंडल में अधिवक्ता पुरुषोत्तम दास, जयशंकर प्रसाद सिंह, अरविंद उज्ज्वल एवं प्रियंका सिंह भी शामिल थे।