औरंगाबाद में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

औरंगाबाद। औरंगाबाद समाहरणालय के योजना भवन के सभागार में माननीय मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, सह-प्रभारी मंत्री, श्री संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति (जल जीवन हरियाली) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा माननीय मंत्री का पौधा देकर स्वागत करने से हुई। बैठक में सांसद श्री अभय कुमार सिन्हा, विधायक सदर श्री आनंद शंकर सिंह, नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, विधायक मो. नेहालुद्दीन, विधायक गोह श्री भीम यादव, विधान पार्षद श्री दिलीप कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सभी का स्वागत पौधा देकर किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री ने औरंगाबाद जिले के विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें शिक्षा, पीएचईडी, वन प्रमंडल, कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, मनरेगा, आवास, पेंशन और खाद्य आपूर्ति जैसे विभाग शामिल थे। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले के सभी 238 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना सुचारू रूप से संचालित है, और सभी रसोइयों का मुआवजा जुलाई तक दे दिया गया है। विधायक नबीनगर ने विद्यालयों के भवनों की उपलब्धता पर चर्चा की और जिलाधिकारी ने भूमि संबंधित प्रस्ताव की जानकारी दी। वन प्रमंडल विभाग के अंतर्गत, जिले में 3,25,000 पौधे लगाए गए हैं और जीविका दीदियों व किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आपूर्ति विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू है, और औरंगाबाद जिला खाद्य आपूर्ति में बिहार के शीर्ष पांच जिलों में शामिल है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में जानकारी दी गई कि जिले में 6032 सोलर लाइट्स स्थापित की जा चुकी हैं और 58 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सिविल सर्जन ने जानकारी दी कि जिले में दवाइयां, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, और एंटी वेनम इंजेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विधायक नबीनगर ने ट्रॉमा सेंटर की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि चिन्हित कर ली गई है। अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।