चुनावी मोड में झारखंड सरकार: 16 दिनों में 8 बड़ी घोषणाएं

रांची। लोकसभा चुनाव में भारत के इंडिया गठबंधन की सफलता से उत्साहित झारखंड की सरकार अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य में नई योजनाओं और घोषणाओं की बौछार हो रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 7 जून से 23 जून तक 8 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका उद्देश्य किसानों, महिलाओं और युवाओं को विशेष लाभ पहुँचाना है।

महिलाओं को हर महीने ₹1000 और मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महिलाओं के लिए "मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, अब राज्य में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, जिससे 40 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा।

90 दिनों में 40 हजार नियुक्तियां

युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 14 जून को मुख्यमंत्री ने जेएसएससी-जेपीएससी के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 90 दिनों के भीतर 40 हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

33 हजार शिक्षकों की नियुक्ति

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने 33 हजार प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक स्तर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

विभागीय समीक्षा और नई योजनाओं की शुरुआत

आचार संहिता हटने के बाद से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को रिजल्ट-ऑरिएंटेड काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में नई योजनाओं की शुरुआत भी की है।

चार बड़ी घोषणाओं पर एक नजर

1. 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन योजना'

इस योजना के तहत 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामान्य, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, ओबीसी महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की तर्ज पर इसे लागू किया जाएगा।

2. 200 यूनिट मुफ्त बिजली

राज्य के उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिससे 40 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 100 यूनिट थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।

3. 40 हजार नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने 90 दिनों में 40 हजार युवाओं को नियुक्ति देने की घोषणा की है। यह नियुक्तियां जेएसएससी-जेपीएससी के माध्यम से की जाएंगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी।

4. 33 हजार शिक्षकों की नियुक्ति

राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 33 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारंभिक स्तर से शुरू की जाएगी। झारखंड की चंपाई सरकार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तेजी से नई योजनाओं और घोषणाओं की शुरुआत कर रही है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए ये कदम सरकार की चुनावी तैयारियों को मजबूती देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इन योजनाओं का राज्य की जनता पर कितना प्रभाव पड़ता है और आगामी चुनाव में इसका क्या परिणाम होता है।