सीबीएसई OSM विवाद पर केंद्र का बड़ा फैसला, चेयरमैन और सचिव हटाए गए; जांच समिति गठित

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है तथा मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित की है। जांच समिति की अध्यक्षता एस. राधा चौहान करेंगी। वह वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन हैं तथा उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं।

पिछले कुछ महीनों से सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर विवाद जारी था। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, तकनीकी संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। पुनर्मूल्यांकन के दौरान छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने में आई तकनीकी समस्याओं ने भी विवाद को और बढ़ाया। इसी दौरान OSM प्रणाली के लिए दिए गए टेंडर को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर आरोप-प्रत्यारोप सामने आए। विपक्षी नेताओं ने टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की थी, जबकि सीबीएसई ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि सभी प्रक्रियाएं सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) के अनुरूप पूरी की गई थीं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जांच समिति टेंडर प्रक्रिया, निविदा आवंटन, प्रशासनिक निर्णयों और OSM प्रणाली से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शिक्षा जगत और छात्रों के बीच अब जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद OSM प्रणाली और टेंडर विवाद से जुड़े कई सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।