नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
1 जुलाई से पठन-पाठन शुरू कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने का निर्देश
औरंगाबाद। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालय, ओबरा एवं राजकीय डिग्री महाविद्यालय, मदनपुर के संचालन संबंधी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में दोनों महाविद्यालयों में आगामी 1 जुलाई से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ कराने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्धारित तिथि से सुचारु रूप से शुरू हो सके।
फर्नीचर और अन्य संसाधनों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में
बैठक में बताया गया कि दोनों महाविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू कराने के लिए फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की खरीद हेतु अल्पकालीन निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
भवनों का रंग-रोगन कार्य अंतिम चरण में
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ), औरंगाबाद द्वारा दोनों महाविद्यालयों के भवनों का रंग-रोगन कार्य कराया जा रहा है। मुख्य भवन को ग्रे तथा बॉर्डर को मैरून रंग से सजाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके अलावा अतिरिक्त वर्गकक्षों एवं भवनों के जीर्णोद्धार तथा मरम्मती कार्य के लिए भी प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।
स्थायी परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कवायद
बैठक में महाविद्यालयों के स्थायी परिसर निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 2.5 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए अपर समाहर्ता (राजस्व) को आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
सुरक्षा और बिजली व्यवस्था को लेकर निर्देश
महाविद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। दोनों संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तीन-तीन चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक को अनुरोध भेजा गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दोनों डिग्री महाविद्यालयों में अलग-अलग विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
25 जून को जारी होगी नामांकन सूची
नामांकन प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नामांकन के लिए विद्यार्थियों की सूची 25 जून 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जबकि 1 जुलाई 2026 से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
समय पर शुरू हों शैक्षणिक गतिविधियां
जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने कहा कि नवस्थापित दोनों राजकीय डिग्री महाविद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने सभी विभागों और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान भोला कर्ण सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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