बिहार के 25 शहरों का मास्टर प्लान जल्द होगा तैयार, नगर विकास विभाग ने तेज की प्रक्रिया

पटना। बिहार के 25 शहरों का जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित मास्टर प्लान जल्द तैयार किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस योजना की गति बढ़ाते हुए संबंधित एजेंसियों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कुल 44 शहरों को आयोजना क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें से पटना का मास्टर प्लान पहले ही पूरा हो चुका है। शेष 25 शहरों के लिए छह विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अंतिम चरण में कार्यरत हैं।

सुनियोजित विकास की मिलेगी दिशा

मास्टर प्लान तैयार होने के बाद इन शहरों में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे प्रत्येक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का संतुलित विस्तार होगा और शहरी दायरा भी बढ़ेगा। सरकार की योजना के तहत जिला मुख्यालयों सहित एक लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना प्राथमिकता में शामिल है।

किन शहरों में बन रहा मास्टर प्लान?

राज्य सरकार ने 50 शहरों को आयोजना क्षेत्र में शामिल किया है, जिसमें से 16 शहरों का आयोजन क्षेत्र पहले ही गठित किया जा चुका है। 25 शहरों के मास्टर प्लान को विकसित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इन शहरों में शामिल हैं:

• आरा, बक्सर, गया, बोधगया, राजगीर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, सीवान, बेतिया, बगहा, भागलपुर, हाजीपुर और जहानाबाद।

26 नगर परिषदों के लिए तैयार होगा जीआईएस आधारित मानचित्र

नगर विकास विभाग 26 नगरपालिका क्षेत्रों के लिए जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार करवा रहा है। इस योजना के तहत संपत्ति सर्वेक्षण भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि करना है।

जीआईएस मानचित्रण का कार्य प्रगति पर

अब तक 29 शहरों में जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार हो चुके हैं, जबकि 28 अन्य शहरों में यह कार्य प्रगति पर है। 15 शहरों में संपत्ति सर्वे का कार्य जारी है। सरकार द्वारा 82 सहायक नगर योजना सुपरवाइजरों की नियुक्ति के बाद इस परियोजना में और तेजी आई है। नगर विकास विभाग का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों को अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे शहरी विकास में एक नई दिशा मिले और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।