पटना: बिहार में भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान

पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भूमि सर्वे को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने अहम घोषणा की। उन्होंने सदन में कहा कि भूमि सर्वे को लेकर राज्य के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार सर्वे के नियमों में बदलाव करने जा रही है और इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।

भूमि सर्वे में 13 प्रकार की छूट देने की तैयारी

मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सर्वे में लोगों की सहूलियत के लिए 13 तरह की छूट देने की योजना बनाई गई है। विपक्ष द्वारा सर्वे के दौरान हो रही परेशानियों पर सवाल उठाए जाने के बाद उन्होंने यह बयान दिया।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई

जमीन सर्वे में लापरवाही के मुद्दे पर मंत्री ने बताया कि सरकार ने 139 सीओ (सर्किल ऑफिसर) का वेतन रोक दिया है। साथ ही, शिकायतों के समाधान के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने माना कि इन समस्याओं के समाधान में कुछ देरी हुई, लेकिन इसका कारण उनके मंत्री बनने में समय लगना था।

सदन में हंगामे के बीच कार्यवाही जारी

सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने भूमि सर्वे, स्मार्ट बिजली के विरोध, और संजीव हंस की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर हंगामा किया। हालांकि, स्पीकर नंद किशोर की अपील पर विपक्ष शांत हुआ और चर्चा आगे बढ़ी।

सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा

आज सदन में 2024-25 के सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट में शामिल सब्सिडी की मांग और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही, सरकार साल 2016 से 2022 तक की सीएजी रिपोर्ट भी पेश करेगी।

यह घोषणा राज्य के उन लोगों के लिए राहतभरी साबित हो सकती है, जो भूमि सर्वे प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों से जूझ रहे हैं। अब निगाहें सरकार की ओर हैं कि कब यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाता है और कब से ये बदलाव लागू होंगे।