बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री नीति आयोग में शामिल: विशेष राज्य के दर्जा की मांग को मिलेगी मजबूती
पटना। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें बिहार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बिहार के सहयोगी दलों के नेताओं को नीति आयोग में शामिल करने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग पर जोर दिया जा रहा है। संभावना है कि बिहार को आने वाले दिनों में बड़ा तोहफा मिल सकता है।
नीति आयोग की नई टीम:
केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। सुमन बेरी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीके सारस्वत, डॉक्टर वीके पॉल, अरविंद विरमानी और प्रोफेसर रमेश चंद पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण शामिल हैं।
आमंत्रित सदस्य:
नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद 11 लोगों को आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। इसमें ललन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान शामिल हैं। अन्य आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एचडी कुमारस्वामी, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुअल ओरम, अन्नपूर्णा देवी और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं।
विशेष राज्य का दर्जा:
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेता इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। नीति आयोग के पुनर्गठन में बिहार के मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद यह मांग और मजबूत होती दिख रही है।
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