औरंगाबाद: भारतमाला परियोजना को लेकर समाहरणालय में उच्चस्तरीय बैठक, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे पर हुई समीक्षा

औरंगाबाद। औरंगाबाद स्थित सभा कक्ष में आज मगध प्रमंडल गया की आयुक्त सफीना एएन की अध्यक्षता में भारतमाला परियोजना (वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे) से संबंधित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे की समीक्षा को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आयुक्त महोदय ने अधिग्रहित भूमि के रैयतों को दिए गए मुआवजे की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि परियोजना निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

बैठक में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग का निर्माण हेतु जिले में पचमों गांव से अनरबांसालिया गांव तक (किमी 116+000 से किमी 151+200, कुल लंबाई (35.2 किमी) 6-लेन का निर्माण कराया जाना है।

यह परियोजना जिले के तीन अंचल नबीनगर कुटुंब एवं देव से होकर गुजर रहा है। जिसमें कुल रकवा 270. 4283 हेक्टेयर के विरुद्ध 204.1112 हेक्टेयर  का भौतिक रूप से लगभग 11 किलोमीटर का दखल कब्जा दे दिया गया है।

परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का भुगतान 200.85 करोड़ में से लगभग 40.10 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष के भुगतान के लिए तीव्रगति से कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि पुलिस बल का प्रयोग कर फसल कटने के पश्चात 10 दिनों के अंदर 10 किलोमीटर का भौतिक रूप से दखल कब्जा कर ले। साथ ही साथ संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसानों से वार्ता कर भौतिक दखल कब्जा प्राप्त करने में परियोजना को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक श्री अम्बरीष राहुल, अपर समाहर्ता श्री ललित भूषण रंजन, सदर डीसीएलआर श्री श्वेतांक लाल, सभी संबंधित अंचलाधिकारी एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।