राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर खनन विभाग के साथ समीक्षा बैठक

औरंगाबाद।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तान्या पटेल ने आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ प्रकोष्ठ में समीक्षा बैठक की। बैठक में अब तक की गई तैयारियों, खासकर खनन से जुड़े सुलह योग्य वादों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में सचिव ने निर्देश दिया कि जिन वादों में पक्षकारों द्वारा सुलह शुल्क जमा कर दिया गया है, उनकी सूची और विवरणी तैयार रखी जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन गठित पीठ के समक्ष खनन विभाग के पदाधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहें, ताकि वादों का शीघ्र और बाधारहित निस्तारण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई पक्षकार अदालत के दिन शुल्क जमा कर निपटारा कराना चाहे, तो उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित हो।

समीक्षा के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री लाल बिहारी पासवान ने निर्देशित किया कि जिन न्यायालयों में खनन से जुड़े वाद लंबित हैं, वे तुरंत वादों को चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध कराएं। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन पक्षकारों के मामलों के निस्तारण में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होगी और उनके वाद सरलता से निष्पादित किए जा सकेंगे।