बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी, पुनौराधाम विकसित करने के लिए 882 करोड़ स्वीकृत

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य के कलाकारों, किसानों, युवाओं और आम नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसमें योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों को, जो आजीविका संकट से जूझ रहे हैं, 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम न सिर्फ कलाकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूती देगा।

इसी बैठक में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की भी स्वीकृति मिली। परंपरागत विधाओं और हुनर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना उन कारीगरों, कलाकारों और शिल्पियों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जो अपनी कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं।

कृषि क्षेत्र को भी कैबिनेट बैठक में खास तवज्जो दी गई। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत 2025-26 के लिए 3635.15 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। चतुर्थ कृषि रोड मैप योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बामेती और जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को 2025-26 में 80 करोड़ 99 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 30 करोड़ 49 लाख 37 हजार 227 रुपये मंजूर किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अररिया में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 20.6011 एकड़ गैर मजरुआ जमीन नि:शुल्क दिए जाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

इसके अलावा बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन, जो 30 जून 2025 को समाप्त हो रहा है, उसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, रमाकांत प्रसाद की पुनर्नियुक्ति को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा भी प्रदान करने का फैसला लिया है।

बैठक की सबसे अहम घोषणा सीतामढ़ी जिले में पुनौराधाम के विकास को लेकर हुई। मां सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले इस स्थल को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5000 लाभार्थियों को और वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक हर साल एक लाख युवाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा और अन्य आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

नीतीश सरकार के इन फैसलों को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर टिकी है, ताकि इनका लाभ वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुंच सके।