बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 6.5 लाख कर्मियों को मिलेगा मुफ्त दुर्घटना बीमा ,9 बैंकों से वित्त विभाग ने किया करार

पटना। बिहार सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत की बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के स्थायी और संविदा दोनों तरह के करीब 6.5 लाख सरकारी कर्मियों को बिना किसी प्रीमियम के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इस बीमा के तहत हादसे में कर्मियों की मौत होने पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपए से लेकर 1.6 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि, स्थायी और संविदा कर्मियों के लिए बीमा कवर की राशि अलग-अलग होगी। यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी। बिहार के सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी इस दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकेंगे। वित्त विभाग ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए देश के 9 प्रमुख बैंकों के साथ करार किया है। इस करार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उपस्थिति में वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने हस्ताक्षर किए।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मियों को इसके लिए कोई अलग कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी। जैसे ही वे किसी करार से जुड़े बैंक में वेतन खाता खोलेंगे, वे अपने आप इस बीमा के दायरे में आ जाएंगे। हर बैंक की सुविधाएं और शर्तें अलग-अलग हैं, लेकिन सभी में कर्मियों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक से कररा किया गया। इस बैंकों से कर्मियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी।

इस समझौता के कर्मचारियों को जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ऋण सुविधा, डिजिटल बैंकिंग, और अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं निःशुल्क या रियायती दर पर मिलेंगी.इतना ही नहीं कर्मचारियों के परिवार के चार सदस्यों को 5 लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त सामूहिक बीमा के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा.यदि किसी कर्मचारी को स्थायी शारीरिक विकलांगता होती है, तो उन्हें 80 लाख से एक करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.कुछ बैंक हेल्थ टॉप-अप बीमा रियायती दरों पर ऑफर किया है. यदि कोई कर्मचारी ऋण लेता है, तो उसे ऋण प्रोसेसिंग चार्ज में 50% से 100% तक की छूट मिलेगी.ऑटो स्वीप,आरटीजीएस और नेफ्ट जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी. इसके अलावा, ओवरड्राफ्ट सहित अन्य बैंक सेवाओं पर भी विशेष रियायतें दी जाएंगी.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का यह कदम सिर्फ बीमा कवर तक सीमित नहीं है। “यह वेतन पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है। यह पूरी व्यवस्था पारदर्शी और तकनीक-सक्षम होगी,” उन्होंने कहा। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका सामाजिक भविष्य सुनिश्चित करना एक जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी।

बैंक राज्य सरकार के कर्मियों को एटीएम कार्ड निर्गत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे.वहीं, विभिन्न एटीएम से प्रतिमाह मुफ्त लेन देन की संख्या भी अधिक प्रदान की गई है.एटीएम से निकासी सीमा भी एक लाख रुपए प्रतिदिन तक हो सकती है.