बिहार विधानसभा में विपक्ष का काला प्रदर्शन: एसआईआर और कानून-व्यवस्था पर गरजा विरोध, तेजस्वी बोले- नहीं थमेंगे जब तक जवाब न मिले

पटना।  बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के विधायकों ने काले कुर्ते पहनकर विधानसभा में प्रवेश किया और पोर्टिको में ही धरने पर बैठ गए। उनका विरोध विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) और राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर था।

धरना शुरू होते ही सदन के अंदर भी हंगामे का माहौल बन गया। विपक्षी विधायक वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद खड़े होकर विपक्षियों से पूछ लिया—"काहे काला कपड़ा पहनकर आए हैं?" यह सुनकर सदन में कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बन गया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी विपक्षी सदस्यों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा—"बैठ जाइए... काला कपड़ा में अच्छे नहीं लग रहे हैं। जनता सब देख रही है, सीधा प्रसारण हो रहा है।" साथ ही उन्होंने मार्शल को प्लेकार्ड छीन लेने का निर्देश भी दे दिया।

विपक्ष के प्रदर्शन के कारण विधानसभा का मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह जाम हो गया। इसका असर सत्तारूढ़ विधायकों और मंत्रियों पर भी पड़ा। खुद विधानसभा अध्यक्ष को मार्शलों की मदद से अंदर ले जाना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि आने-जाने में सभी को मुश्किल का सामना करना पड़ा। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह से चुनाव आयोग विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) चला रहा है, वह एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जनता की सहभागिता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहले सफेद कुर्ता पहनकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष की रणनीति देखते ही वह लौट गए और बोले—"अब आ रहे हैं काला कुर्ता पहनकर।" वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा—"अगर विपक्षी इसी रवैये पर अड़ा रहा तो फिर कुटाई होगी, हम जाते हैं, हमें रोक के दिखाएं।

राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि एसआईआर पर विशेष चर्चा को लेकर सरकार या विधानसभा अध्यक्ष राजी नहीं हुए, तो विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, उसमें भारी गड़बड़ी की आशंका है और विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ मानता है।