बिहार प्रशासनिक सुधारों में डिजिटल क्रांति, मुख्य सचिव ने शुरू कीं कई नई योजनाएं

पटना। बिहार में प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, संविदा कर्मियों के कल्याण और सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए कई नई पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आम जनता और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नए पोर्टल, मोबाइल ऐप और बीमा योजनाएं पेश की गईं, जिनका उद्देश्य प्रशासन को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है।

सेवा में देरी या अस्वीकृति पर अब ऑनलाइन अपील संभव

राज्य सरकार ने RTPS Appeal & Review Portal (https://rtpsappeal.bihar.gov.in) की शुरुआत की है, जो बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत आम नागरिकों को यह सुविधा देगा कि वे किसी सेवा में विलंब या अस्वीकृति की स्थिति में सीधे ऑनलाइन अपील या पुनर्विलोकन दर्ज कर सकें। यह कदम जनहित सेवाओं की पारदर्शिता को नई दिशा देगा।

 HRMS ऐप: अब मोबाइल से होगा सरकारी कर्मचारियों का सेवा प्रबंधन

बिहार सरकार ने अपने सभी नियमित कर्मचारियों के लिए HRMS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। इस ऐप से अब कर्मचारी अपने मोबाइल से ही छुट्टी के लिए आवेदन, सर्विस बुक देखना और उसमें सुधार जैसे कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही HRMS के दूसरे चरण के मॉड्यूल्स को भी सक्रिय किया गया, जिसमें वेतन प्रबंधन, स्थानांतरण, पदोन्नति, पेंशन, अनुशासनिक कार्रवाई, प्रशिक्षण और सेवा समाप्ति जैसे बिंदुओं को डिजिटल किया गया है। इससे मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी।

संविदा कर्मियों को ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा

राज्य के 3,560 संविदा कर्मियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 2,850 कार्यपालक सहायक, 608 आईटी सहायक और 102 आईटी प्रबंधक शामिल हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौते के तहत यह बीमा ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा देगा। इसमें ICU, ऑपरेशन, आयुष, मातृत्व सेवा और भर्ती से पूर्व-पश्चात खर्च भी शामिल हैं। योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी पूर्व बीमारी के लिए प्रतीक्षा अवधि नहीं है। बिहार में 375 और पटना में 185 नेटवर्क अस्पतालों के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही SBI खाता धारकों को 24x7 क्लेम सहायता टीम का लाभ मिलेगा, जो एक घंटे में क्लेम अप्रूवल और तीन घंटे में डिस्चार्ज क्लीयरेंस सुनिश्चित करेगी।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इन योजनाओं को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी नवाचार प्रशासन को जनोन्मुखी और समयानुकूल बनाएंगे। वहीं, विकास आयुक्त ने इसे संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला अभूतपूर्व कदम बताया और कहा कि डिजिटल तकनीकों के माध्यम से अब सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होगी। इस भव्य कार्यक्रम में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, मिशन निदेशक, IPRD निदेशक, SBI के वरिष्ठ अधिकारी, NIC, BPSMS, KPMG और कई विभागों के प्रमुख मौजूद थे।