पटना: नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले, कर्मचारियों को DA का तोहफा

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 69 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे अहम फैसला बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी को लेकर रहा।

सरकार ने सप्तम वेतन आयोग की संरचना में वेतन और पेंशन ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे राज्य सरकार पर करीब 1070 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। पंचम वेतनमान के अंतर्गत वेतन/पेंशन पा रहे कर्मियों का DA 455% से बढ़ाकर 466% किया गया है। षष्ठम वेतनमान में यह भत्ता 246% से बढ़कर 252% हो गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी।

कैबिनेट बैठक में गया शहर का नाम बदलकर "गया जी" रखने की भी स्वीकृति दे दी गई है। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। गया बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिससे इस फैसले का धार्मिक समुदायों में विशेष स्वागत होगा।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिजनों को अब 50 लाख रुपए की सहायता राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। बोधगया में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र की स्थापना हेतु 165.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। पटना उच्च न्यायालय में बहुमंजिली इमारतें, आईटी भवन, ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं के लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

 सहकारिता विभाग में लिपिक संवर्ग के 333 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। बिहार वाहन चालक संवर्ग के तहत 18 पदों के अस्थायी रूप से सृजन को मंजूरी। मत्स्य विभाग में 170 पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली।राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कैंसर के उपचार और जनजागरूकता अभियान को नई दिशा मिलेगी।

पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील कुमार मोदी की जयंती 5 जनवरी को अब से राजकीय समारोह के रूप में पटना में मनाई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अरब 25 करोड़ 95 लाख रुपए की निकासी और खर्च की स्वीकृति किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जनहित के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। कर्मचारी, किसान, युवा, धार्मिक समुदाय और आम जनता – सभी के लिए कुछ न कुछ राहत और सौगात इस बैठक से मिली है।