पटना: चुनावी साल में नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए

पटना। नीतीश सरकार की नई घोषणा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह घोषणा चुनावी साल में आई है और इसे सरकार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा करते हुए लिखा कि  मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगा। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन की राशि बढ़ी हुई दर पर मिलेगी।

नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पेंशन राशि अब हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अप्रैल से महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 2 करोड़ महिलाओं से सीधे संपर्क का लक्ष्य रखा गया था। बड़ी संख्या में महिलाओं से फीडबैक प्राप्त हुआ है और इस क्रम में नीतीश कुमार स्वयं इस संवाद की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं।

बिहार में फिलहाल महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से नगद राशि नहीं दी जा रही है, लेकिन विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, जीविका समूह के जरिए सहायता दी जाती है। इस बीच, तेजस्वी यादव द्वारा महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने की चुनावी घोषणा के बाद, नीतीश कुमार भी महिलाओं के लिए कोई और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर नीतीश सरकार ने न केवल आर्थिक राहत दी है, बल्कि मतदाताओं को सीधे जोड़ने का प्रयास भी किया है, खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग मतदाता वर्ग से। विधानसभा चुनाव में अब महज चार महीने बचे हैं और ऐसे में यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इससे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में भी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं या कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं लागू की गईं, जिनका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला। ऐसे में बिहार में पेंशन बढ़ाकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग और जनसरोकार की राजनीति का संकेत दिया है। इस निर्णय के बाद अब नजरें मुख्यमंत्री की अगली समीक्षा बैठक पर हैं, जिसमें महिलाओं को लेकर कोई नई घोषणा हो सकती है, जिससे सीधे आधा बिहार प्रभावित होगा।