पटना: 9 जुलाई को मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ पूरे देश में हड़ताल

पटना। पटना समेत पूरे बिहार और देशभर में 9 जुलाई को एक बार फिर मजदूर और कर्मचारी संगठनों की हुंकार सुनाई देगी। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, नगर निकाय कर्मचारियों, ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑटो चालकों समेत सेवा क्षेत्र से जुड़े लाखों मजदूर एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इनका आरोप है कि मजदूर हितों की अनदेखी करते हुए केंद्र सरकार ने पुराने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर विरोधी नए कानून लागू किए हैं, जिससे मालिकों को फायदा और मजदूरों को नुकसान हो रहा है।

पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि यह हड़ताल मजदूर विरोधी मानसिकता के खिलाफ है। पुराने 44 श्रम कानून मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते थे, लेकिन सरकार ने इन्हें खत्म कर चार नए श्रम कोड लागू किए हैं, जो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हित में हैं।

उन्होंने बताया कि पहले यह हड़ताल 20 मई को निर्धारित थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए तनाव को देखते हुए इसे स्थगित कर 9 जुलाई को किया गया है। अब पूरे देश के श्रमिक संगठन सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

बिहार में इस हड़ताल को लेकर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। पटना नगर निगम के कर्मचारी, बिहार लोकल बॉडीज, विभिन्न नगर निकायों के कर्मी, ट्रांसपोर्ट और ऑटो यूनियन पूरी ताकत से आंदोलन में शामिल होंगे। सड़कों पर चक्का जाम कर सरकार को चेताया जाएगा कि अगर मजदूरों की अनदेखी हुई तो और बड़ा आंदोलन होगा।

हड़ताल के पूर्व मोबिलाइजरों ने पटना नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वे हर घर जाकर सूखा और गीला कचरा अलग-अलग रखने की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही घर-घर जाकर टैक्स वसूली का भी काम कर रहे हैं, जिससे नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

इसके बावजूद उन्हें हटाने का आदेश दे दिया गया, जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। मोबिलाइजरों ने कहा कि जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता, वे अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे। इस हड़ताल में AITUC, CITU, INTUC जैसे देश के बड़े श्रमिक संगठन भी शामिल होंगे। देशभर में फैक्ट्रियों, कारखानों, दफ्तरों, नगर निगम कार्यालयों, परिवहन सेवाओं और सफाई सेवाओं पर असर पड़ने की पूरी संभावना है।