‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पीएम मोदी ने टाली यूरोप यात्रा, रूस का भी दौरा स्थगित

 दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रस्तावित तीन देशों की यूरोप यात्रा रद्द कर दी है। पीएम मोदी को अगले सप्ताह क्रोएशिया, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर रवाना होना था, जहां उनकी कई उच्चस्तरीय कूटनीतिक और आर्थिक बैठकों में भागीदारी तय थी।

विदेश मंत्रालय की ओर से भले ही अब तक यात्रा रद्द करने का कोई औपचारिक कारण नहीं बताया गया हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में सरकार का पूरा ध्यान देश की आंतरिक स्थिरता और सीमापार चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही थी, जिसमें विशेष रूप से निवेश, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा प्रस्तावित थी। लेकिन पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले और उसके जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार इस समय आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक रणनीति को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों की सलाह और संवेदनशील माहौल को देखते हुए पीएमओ ने यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री फिलहाल देश में ही मौजूद रहकर हालात पर प्रत्यक्ष निगरानी रखें।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा भी स्थगित की जा चुकी है। वे 9 मई को मॉस्को में आयोजित होने वाले ‘विजय दिवस समारोह’ में भाग लेने वाले थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारत इस समारोह में किसी अन्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर मजबूत किया है, लेकिन हालिया घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि जब देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को चुनौती मिले, तो कूटनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव किया जा सकता है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल सजग नहीं, बल्कि निर्णायक भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का विदेश दौरों को स्थगित करना इस बात का संकेत है कि देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।