सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को मिला एक साल का सेवा विस्तार, पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर मंजूरी

दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया, जिसे बुधवार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया। अब प्रवीण सूद 24 मई 2026 तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। उनका वर्तमान कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त होने वाला था।

सीबीआई निदेशक के कार्यकाल विस्तार को लेकर सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में तीन प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। बैठक में सर्वसम्मति से सूद के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिसके बाद ACC ने इसे स्वीकृति प्रदान की।

प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई निदेशक पद संभालने से पहले वे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में कार्यरत थे। उनका जन्म 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के IIT से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और मात्र 22 वर्ष की उम्र में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गए।

अपने करियर के दौरान सूद ने अपराध नियंत्रण, आतंकवाद निरोध, साइबर अपराध, और आर्थिक अपराध से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन किया है। पिछले दो वर्षों में, सूद के नेतृत्व में सीबीआई ने कई जटिल और हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच को प्रभावशाली ढंग से अंजाम दिया। उनके नेतृत्व में जांच एजेंसी को नई दिशा, निष्पक्षता और गति मिली है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाकर एजेंसी में नेतृत्व की निरंतरता और संस्थागत स्थिरता बनाए रखने का संदेश दिया है।