रांची: अमित शाह की अगुवाई में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चार राज्य के 68 प्रतिनिधि होंगे शामिल

रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 10 जुलाई को रांची पहुंच रहे हैं। वे राजधानी के होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस हाई-लेवल बैठक को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर सरगर्मी तेज हो गई है। बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज केजरीवाल रांची पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर में ट्रैफिक प्लान में भी आंशिक बदलाव किया गया है।

बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुल 68 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता मौजूद रहेंगे। बिहार से मंत्री विजय चौधरी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग, जबकि पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य बैठक में भाग लेंगे।

सूत्रों के अनुसार, झारखंड सरकार बैठक में केंद्र से लंबित बकाया राशि का मुद्दा प्रमुखता से उठाने वाली है। राज्य सरकार को कोल कंपनियों से करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत 6,000 करोड़ रुपये और विधवा एवं वृद्धा पेंशन योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि की मांग करनी है। इसके अलावा, उग्रवाद प्रभावित और सुदूरवर्ती इलाकों में विकास कार्यों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की भी मांग की जाएगी।

झारखंड सरकार पूर्व में बंद किए गए एसआरई फंड (SRE Fund) को पुनः बहाल करने की भी मांग करेगी। यह फंड उग्रवाद प्रभावित 14 जिलों में सुरक्षा और विकास कार्यों के लिए अहम माना जाता है। बैठक में झारखंड-बिहार के बीच परिसंपत्ति और देनदारी के बंटवारे और झारखंड-पश्चिम बंगाल के बीच जल बंटवारे जैसे लंबित मामलों पर भी चर्चा होगी। साथ ही, परिषद की अब तक की प्रगति रिपोर्ट (ATR) की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को पूर्वी भारत के राज्यों के बीच समन्वय और साझा विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।