नीतीश सरकार का फैसला : पटना के बाद इन 4 जिलों में चलेगी मेट्रो....

पटना। नीतीश कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में 22 एजेंडों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  इस संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होनें बताया कि  पटना में मेट्रो ट्रेन परिचालन को लेकर तेजी से काम हो रहा है, और इसे तीन चरणों में बनाने का काम हो रहा है। अब, पटना के बाद बिहार के अन्य चार जिलों में भी मेट्रो रेल परिचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में भी मेट्रो रेल परिचालन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। वहीँ लघु जल संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 से 26 जुलाई तक विधानमंडल के मानसून सत्र पर भी सहमति बनी है। इस सत्र में 5 बैठक होगी।

हर पंचायत में खेल क्लब

बैठक में यह तय किया गया है कि खेल विभाग में 98 पदों पर बहाली होगी। वहीं, हर पंचायत में खेल क्लब बनाने के फैसले पर भी मुहर लगी है। बिहार सरकार ही क्लब बनाएगी और खिलाड़ियों को इससे जोड़ेगी। इसके साथ ही पदों पर नियुक्ति के लिए नीतीश सरकार ने नया फैसला लिया है। अब आयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम लेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने एसएफसी को 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। धान, गेहूं, चना, मसूर की अधिप्राप्ति के लिए ये राशि दी गई है।

750 गरीब परिवारों के लिए बनेगा आवास

शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई जाएगी। 750 गरीब परिवारों के लिए पीपीपी मोड में यह आवास बनेगा। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर शहरी बस्ती, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए रहने का इंतजाम किया जाएगा। सात निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत बहुमंजिला आवास बनाने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है।

डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ स्वीकृत

बिहार के किसानों के लिए डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। कुल पांच सिंचाई के लिए सरकार की तरफ से किसानों को यह राशि मिलेगी। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कुल 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर, डेस्क, फर्नीचर, लैबोरेटरी पर यह राशि खर्च की जाएगी।